Editorial: कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र की व्यावहारिकता जांचेगी जनता  

Public will check the practicality of Congress's election manifesto कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है, लेकिन अनोखी बात यह है कि पार्टी इंडिया गठबंधन बनाकर चुनाव में उतरी है। क्या यह घोषणा पत्र इंडिया गठबंधन का नहीं होना चाहिए था। इस पर बहुत शुरू से सवाल उठ रहे हंै कि इंडिया गठबंधन की एकता किस प्रकार कायम होगी। इसमें शामिल ज्यादातर पार्टियां अपने राज्यों तक सीमित हैं और वहां कांग्रेस के लिए उन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को जारी करके यही साबित किया है कि वह गठबंधन की अगुवा है और अगर विपक्षी दलों के गठजोड़ की सरकार बनती है तो उसका नेतृत्व कांग्रेस ही करेगी।

हालांकि इस यात्रा में अभी अनेक पड़ाव आने बाकी हैं और समय ही बताएगा कि देश की जनता किसे पुन: केंद्र की कुर्सी सौंपती है। बहरहाल, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वे सभी फार्मूले लगा लिए हैं, जोकि आज जनता को लुभा रहे हैं। उसने भाजपा नीत केंद्र सरकार के बनाए उन कानूनों को रद्द करने और उन योजनाओं को खत्म करने का भी ऐलान किया है, जिनका विरोध हो रहा है।

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में आरक्षण की सीमा 50 फीसदी खत्म करने का ऐलान किया है। आज के समय में जब आरक्षण को लेकर सवाल उठ रहे हैं और उसकी समीक्षा की जरूरत समझी जा रही है, तब कांग्रेस ने लोकलुभावन वादा पेश किया है। यह संविधान में दर्ज है कि आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से ऊपर नहीं होगी, हालांकि इस समय राजनीतिक दलों के लिए अपने हित ही सर्वोपरि लग रहे हैं। वे किस प्रकार अपने वादे पूरा करेंगे, इसकी चिंता उन्हें अभी नहीं है। कांग्रेस ने युवाओं को केंद्र में 30 लाख नौकरियां देने, 25 वर्ष के हर युवा को अप्रेंटिसशिप की कानूनी गारंटी के साथ एक लाख रुपये सालाना मानदेय, किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी, जातिगत जनगणना, अग्निपथ योजना खत्म कर सेना में नियमित भर्ती करने से लेकर देश में सबके लिए 25 लाख तक के कैशलेस स्वास्थ्य बीमा जैसे बड़े वादे किए हैं। बेशक, रोजगार आज के समय की बड़ी समस्या है और केंद्र एवं राज्य सरकारों के यहां लाखों पद खाली हैं, जिन पर भर्तियां नहीं हो रही।

कांग्रेस ने इस चुनाव में युवा और महिलाओं को लक्ष्य किया है, इसी के मद्देनजर पार्टी युवाओं को केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियां का वादा कर रही है। हालांकि कांग्रेस शासित राज्य सरकारों में नौकरियों का कोटा अब भी रिक्त है, क्या पार्टी ने उसे भर दिया है। 30 लाख नौकरियां एक बार में प्रदान कर देना भी आसान नजर नहीं आता। यह तब है, जब पार्टी सत्ता में आने के बाद अग्निपथ योजना को खत्म करने की बात कही है। अग्निपथ योजना को लागू करने का एक मकसद बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराना था। बेशक, इस योजना के तहत हर युवा एक नियमित सैनिक की भांति न तो वेतन और भत्ते प्राप्त कर पाता है और न ही पेंशन आदि। हालांकि सेना में कुछ वर्ष बिताकर वह अपने भावी जीवन के लिए काफी कुछ सीख लेता है, जिसके माध्यम से वह निजी क्षेत्र की नौकरियों में आगे बढ़ सकता है।

कांग्रेस इस योजना को खत्म करके किस प्रकार 30 लाख पक्की नौकरी प्रदान कर देगी, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा। कांग्रेस पार्टी ने आर्थिक उदारीकरण की पैरोकारी की है, जिसे वह अपनी मुहिम बताती है। उसने नए दौर की जरूरतों के लिए सुधारों का भी वादा किया है। आज जीएसटी छोटे-बड़े सभी उद्यमियों के लिए एक परेशानी है। हालांकि इससे सरकार को राजस्व हासिल होता है, जिससे देश चलता है। लेकिन पार्टी का वादा है कि सत्ता में आकर जीएसटी प्रणाली में सुधार लाया जाएगा। पार्टी का मत है कि इसे ऐसा बनाया जाएगा जिससे गरीबों पर भार न पड़े।

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कथित जनविरोधी कानूनों को रद्द करने की बात कही है। उसका आरोप है कि भाजपा ने प्रचंड बहुमत से ऐसे कानून बनाए हैं, जोकि संविधान के मूल सिद्धांतों और भावना का उल्लंघन करते हैं। दरअसल, ऐसे दावे करते हुए कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह अनुच्छेद 370 की भी वापसी करेगी। देश ने देखा है कि बीते 10 वर्षों के शासनकाल में तमाम क्षेत्रों में विकास हुआ है, लेकिन विपक्षी दलों ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कुछ अलग पेश करने के बजाय मोदी सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के समकक्ष कुछ नया पेश करने की कोशिश की है। अब यह जनता को देखना है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को वह कितना समयानुकूल पाती है और उस पर आगे बढ़ती है।

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